मोदी सरकारले पहिलो दिनदेखि नै भारतको विदेशी नीतिमा छिमेकी देशहरुलाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिइने बताउँदै आएको छ । सो नीतिलाई औपचारिक रुपमा नेबरहुड फस्र्ट (छिमेकी पहिलो) नीतिको नाम दिइएको छ । दिल्लीस्थित नीति निर्माता तथा सरकारका मन्त्रीहरुले बितेको एक दशकमा पटक पटक भन्दै आएका छन् कि यहीँ नै नरेन्द्र मोदी सरकारको विदेश नीीतको मूल आधार हो ।

यसलार्य अर्को शव्दमा भन्नुपर्दा छिमेकी पहिलो नीतिको मूख्य कुरा भारतले भौगोलिक रुपमा टाढाका मुलुकहरुको तुलनामा दक्षिण एसियाका छिमेकी देशहरु जस्तै श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार तथा नेपाल आदिसँगको सम्बन्धलाई धेरै महत्व दिनेछ र उनीहरुका हीतलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

यद्यपि भनाइ र गराई फरक कुरा हो । के यथार्थमा पनि नरेन्द्र मोदी सरकारको क्रियाकलापमा यसको झलक पाइन्छ त ? एकातर्फ जहाँ दिल्लीले प्रायः पश्चिमी देशहरुलाई धेरै महत्व दिएको छ भने अर्कोतर्फ चीनका विषयमा पनि धेरै टाउको दुखाउने गरेको छ ।

टाढिँदै छिमेकी मुलुकहरु

प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो पहिलो भ्रमणका क्रममा अगष्ट २०१४ मा नेपाल, मार्च २०१५ मा श्रीलंका तथा जून २०१५ मा बंगलादेशको भ्रमणका क्रममा ती देशमा मोदीको जुन स्तरमा स्वागत गरिएको थियो र आम जनताको शानदार प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो, त्यसपछिका दिनहरुमा ती देशमा मोदी सरकार प्रतिको धारणाको तस्वीर उस्तै रहेन ।

पाकिस्तान सँगको सम्बन्धमा पनि सुधारको कुनै लक्षण देखिएन । अहिले छिमेकी पहिलो नीीतको एक दशक पछि के देखिँदैछ भने भारी आर्थिक संकटको समयमा भारतले जुन श्रीलंकालाई निकै सहयोग गरेको थियो, त्यहाँको सरकारले पनि दिल्लीको कर्के नजरलाई नजरअन्दाज गर्दै चीनका जासूसी जहाजहरुलाई आफ्ना बन्दरगाहमा ठडिने अनुमति दिइरहेको छ ।

नेपालमा नयाँ संविधान लागू गर्ने बेलामा भारतको मौन समर्थमा लादिएको आर्थिक नाकाबन्दीको विरुद्धमा नेपालका आम जनताहरु भारत विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भए ।
अहिले नेपालको सत्तामा रहेका केपी ओलीलाई पनि कट्टर भारत विरोधी मानिन्छ ।

त्यसैगरी माल्दिभ्समा पनि गतवर्षको चुनावमा भारत समर्थक सरकारलाई सत्ताबाट हटाएर राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेका मोहम्मद मोइज्जूले माल्दिभ्समा रहेका भारतीय सैनिकलाई तुरुन्तै हट्न आदेश दिए । उनको पार्टीको तर्फबाट चलाइएको इण्डिया आउट अभियानलाई ठूलो समर्थन प्राप्त भयो । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति हाल विना हिच्किचाहट चीनतर्फ ढल्किएका छन् ।

यहाँसम्म कि जुन भुटान सामरिक, विदेशी तथा आर्थिक लगायतका सबैजसो मामिलामा भारतमाथि निर्भर छ, उसले पनि आफ्नै सामथ्र्यमा चीनसँग सीमाका विषयमा वार्ता सुरु गरेको छ ।

भुटानले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीनको प्रस्तावलाई पनि सिधा रुपमा खारेज गरेको छैन । अहिले अफगानिस्तान र म्यानमारमा समेत सत्तारुढ सरकारको भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तालीवानसँग अहिलेसम्म भारतको पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना नै भएको छैन । यी दुवै देशमा भारतको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका सयौँ करोडको लगानी पनि अहिले अनिश्चयको भुमरिमा फसेको छ ।

यो सूचीमा पछिल्लोपटक बंगलादेशको नाम पनि जोडिएको छ । जहाँ बितेको डेढ दशकदेखि बागडोर सम्हालेको भारतको एक घनिष्ट मित्र सरकारले रातारात सत्ता छाड्नु परेको छ । त्यसपछि बंगलादेशको सत्तामा यस्ता कतिपय शक्तिहरु सामेल भएका छन् जसलाई भारतको मित्र भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यसका अलावा करिब साढे ३ वर्षअघि नरेन्द्र मोदीको बंगलादेश भ्रमणका त्रेला उनी विरुद्ध त्यहाँ विरोध प्रदर्शन तथा हिंसा चरम थियो । बंगलादेशमा सत्ता पलट गर्ने हालैको आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा समेत भारत विरोधी भावना प्रबल रहेको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ ।

त्यसोभए के भारतको विदेश नीतिमै केही त्यस्ता कमजोरीहरु छन् जसका कारण एकपछि अर्को गर्दै छिमेकी मुलुकहरुमा भारत विरोधी भावनाले टाउको उठाइरहेको छ ।

वा दक्षिण एसियाको भूराजनीीतक संरचना नै यस्तो हो कि भारतका लागि यो नियति पहिलेदेखि नै तय थियो ?

यस सम्बन्धमा प्राध्यापक एसडी मुनिको तर्क यस्तो छ

नरेन्द्र मोदी सरकारले सत्तामा आएसँगै जुन छिमेकी पहिलो नीतिको घोषणा गरेको थियो त्यसको सुरुवातमै समस्या थियो । त्यो घोषणा भन्दा अघि कुनै सोँचविचार नै गरिएको थिएन । त्यो हचुवामा गरिएको निर्णय थियो ।

मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क सम्बद्ध मुलुकका कैयन् नेताहरुलाई निमन्त्रण गरेको केही दिनपछि नै हामीले देखेका थियौँ कि पाकिस्तानबाट दिल्ली आउने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डललाई कस्मीरका हुर्रियत नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने अनुमति नै दिइएको थिएन ।

जबकि हुर्रियतका नेताहरु सोही बैठकका लागि पहिलेदेखि नै दिल्ली पुगेर पर्खिरहेका थिए । आखिर यदि हुर्रियत नेताहरुलाई पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्ने अनुमति दिनु थिएन भने उनीहरुलाई श्रीनगरबाट दिल्ली आउन नै दिनुहुने थिएन ।

अनि यदि भारतले पाकिस्तानसँग कुनै कुराकानी गर्न गर्न चाहँदैनथ्यो भने मोदी सरकारको सपथग्रहण समारोहमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सरिफलाई निम्तो पठाउन पनि आवश्यक थिएन ।

मैले यस्ता कैयन् उदाहरण दिनसक्छु जसबाट यो कुरा प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ कि छिमेकी देशहरुलाई महत्व दिनु कहिल्यैपनि छिमेकी पहिलो नीतिको अभिप्राय रहेन । वास्तवमा त्यो छिमेकी पहिलो नीति नभएर भारत पहिलो नीति थियो ।

मेरो विचारमा मोदीको शासनकालमा भारतले विदेश नीति लागू गर्नमा अरु दुईवटा गम्भीर गल्ती पनि गर्‍यो । पहिलो भनेको जासूसी संयन्त्रहरुमाथि आवश्यकता भन्दा धेरै निर्भरता ।

हुनत जासूसी सूचनाहरु आवश्यक हुन्छन् तर यदि खुफिया विभागको दृष्टिबाट जब हामी कुनै छिमेकी देशलाई हेर्ने प्रयास गर्दछौँ र सोही आधारमा नीति वा रणनीति बनाउँछौँ भने आखिर जे हुनुथियो त्यो भएको छ ।

दोश्रो कुरामा हामीले के देख्यौँ भने मोदी सरकारले यसअघिका सरकारहरुले कहिल्यै नगरेको काम गर्यो । जसमा विदेश नीति लागू गर्नमा सत्तारुढ दललाई सक्रिय रुपले सामेल गराइयो ।

मोदीको पहिलो तथा दोश्रो शासनकालमा पनि विदेश मन्त्रीको साटो आरएसएस नेता राम माधवले नै नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार तथा केही हदसम्म पाकिस्तानसँग भारतले कस्तो खालको विदेश नीतिमा अघि बढ्ने कुराको निर्णय गर्दथे ।

छिमेकी देशहरुसँग भारतको रणनीति तय गर्ने जिम्मेवारी भाजपा तथा आरएसएसका ती नेताहरुलाई सुम्पिइएको थियो । अहिले त यो प्रष्ट भैसकेको छ कि यसको नतिजा भारतको हीतमा भएन ।

बंगलादेशको अहिलेको अवस्थालाई चर्चा गर्दा त्यहाँपनि भारतको विदेश नीतिको असफलताका लागि कैयन् कारणहरुलाई जिम्मेवार ठानिएको छ ।

उदाहरणको रुपमा भारतले कहिल्यैपनि तत्कालीन बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उनी सही बाटोमा अघि नबढिरहेको र सर्वसाधारण जनतामा उनीप्रतिको असन्तुष्टि बढिरहेको भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा स्मरण गराएन । यदि उनी भारतको भरपर्दो मित्र थिइन् भने उनलाई यो कुरा गम्भीरुताको साथना बताउनु पर्दथ्यो । तर त्यसो गरिएन । त्यसका अलावा चरम जासूसी विफलता पनि भैरहेको थियो ।

बंगबन्धु शेख मुजीब हत्याकाण्ड भन्दा पहिले पनि भारतीय प्रधानन्त्री इन्दिरा गान्धीका राजनीतिक सचिव पिएन हक्सले सुरक्षाका कारण उनलाई हेलिकप्टरमा त्यहाँबाट निकाल्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

तथापि बंगबन्धु यसका लागि तयार भएनन् । उता भारतलाई चाहीँ उनको जीवन खतरामा रहेको जानकारी थियो । पछिल्लोपटक शेख हसिनालाई सत्ताबाट हटाइने कुनै सम्भावना छ भन्ने कुराको भने भारतले सुइँको नै पाउन सकेन ।

मैले त भन्छु कि राजनीतिक रुपले शेख हसिनाको समर्थन गरेर भारतले एउटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अहिले त्यो दाउ उल्टो परिरहेको छ । 

Sources: बीबीसी & OnlineKhabar

योसंगै यात्रुले सुर्तीजन्य पदार्थ लैजान नपाउने भएका छन् । कतार सरकारले अब कतार जाने यात्रुले सुर्तीजन्य पदार्थ साथमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको कातार स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

यसका साथै सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्नका लागि बनाइएका कुनै पनि उपकरण, सुर्तीजन्य विज्ञापन, प्रचार, स्पोन्सर हुने खालका कुनै पनि सामान पनि लैजान नपाइने कतारी दूतावासले जनाएको छ ।
स्रोत : साझा सवाल अनलाइन

राज्यले स्थानीय तह निर्वाचन पछि नगरपालिका तथा गाउँ पालिकाहरुलाई धेरै अधिकार दिइरहेको खबर आइरहेको समयमा राजापुरमा भने केहि कटौतीहरु भएको छ ।
बिगत २०÷२५ बर्ष देखी संचालनमा आइरहेको राजापुर नेपाल टेलिकमको सेवामा सेवा सुबिधा कटौतीहरु भएको पाईन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सगँ सगै नेपाल टेलिकम राजापुर कार्यालयबाट संचालन भइरहेको सिम बितरण,नयाँ टेलिफोन जडान लगायत अति आवश्यक बिल भुक्तानीका कामहरु कटौती हुँदा स्थानीय स्तरमा संचालित सरकारी गैरसरकारी सघ सस्थाहरुले बिल भुक्तानी गर्नका लागि सदरमुकाम गुलरिया वा कैलालीको टिकापुर धाउनु पर्ने नयाँ समस्या सृजना भएको छ । स्थानीयवासीहरुले सिम लिन पनि दुःख झेल्नु परेको छ । राजापुर नगरपालिकामा नयाँ टेलिफोन जडानको लागि सेवाहरु बन्द हँुदा मेयरको कक्षमा नयाँ टेलिफोन समेत जडान हुन पाएको छैन । सरकारी तथा गैर सरकारी सघं सस्थाहरुको टेलिफोन तथा ईन्टरनेट सुबिधा बिलहरु लेखा परिक्षणले बिल पास गर्दा टेलिकमकै बिल माग्ने भएकोले हुदाँ रिचार्जकाडलाई मान्यता नदिने भएकोले पनि नेपाल टेलिकम कै कार्यालय पुगि भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सगँ सगै नेपाल टेलिकम राजापुर कार्यालयबाट संचालन भइरहेको सिम बितरण,नयाँ टेलिफोन जडान लगायत अति आवश्यक बिल भुक्तानीका कामहरु कटौती हुँदा स्थानीय स्तरमा संचालित सरकारी गैरसरकारी सघ सस्थाहरुले बिल भुक्तानी गर्नका लागि सदरमुकाम गुलरिया वा कैलालीको टिकापुर धाउनु पर्ने नयाँ समस्या सृजना भएको छ ।

आजभोली राजापुर बजार क्षेत्रमा बिशेष गरी यसै बिषयको चर्चा बढेको पाईन्छ । जनताहरुले सिहदरवारको अधिकार अब स्थानीय तहमा आउछ भन्ने कुराहरु खै त आएको अधिकार पनि खोसीदै छ भन्ने कुराहरुको चर्चा बढ्न थालेको छ भने भएको अधिकार पनि कटौती हुने यो कस्तो नियम ? भन्ने कुराहरु सुन्न सकिन्छ । त्यस्तै गेरुवा गाउपालिका संचालन भइसकेको भएपनि टेलिफोन तथा इन्टरनेटको सुबिधा नहुँदा कामहरु प्रभाबित भइरहेको छ यस तर्फ सम्बन्धित नेपाल टेलिकम तथा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । नेपाल टेलिकमले राजापुरबाट सेवा सुबिधा कटौती गरे पछि स्थानीय स्तरमा यो बिकास हो की विनास हो भन्ने प्रश्न खडा भएको पाईन्छ । जनताले पाउने सुबिधामा यसरी नेपाल टेलिकमले सुबिधाहरु मा झन बढाउनुको सट्टा कटौतीले गर्दा नेपाल टेलिकम तथा सरोकारवालाहरुले ? नेपाल टेलिकमले सेवा बिस्तार गदै राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउ पालिकाहरुको वडाहरुमा ईन्टरनेट सुबिधा र अन्य सुबिधाहरुको बिस्तार गर्ने सके जनताको टेलिकम नेपाल टेलिकम हो भन्ने बुझिन्थ्यो तर खै यस तर्फ नेपाल टेलिकमको ध्यान जान जरुरी छ ।